किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई मोदी सरकार की पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan samman nidhi scheme) में पश्चिम बंगाल के 10 लाख किसानों ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन किया है.  लेकिन इन्हें तब तक 6000 रुपये की केंद्रीय सहायता नहीं मिल पाएगी जब तक कि राज्य सरकार राजी न हो. यह देश का एकमात्र राज्य है जिसमें अब तक यह स्कीम लागू नहीं है. जबकि देश के बाकी हिस्सों में 6.27 करोड़ किसानों को पहले चरण का पूरा पैसा मिल चुका है
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में करीब 70 लाख किसान इस योजना के पात्र हैं. इसमें से करीब दस लाख लोगों ने व्‍यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन किया है. लेकिन राज्य सरकार ने डेटाबेस का वेरीफिकेशन नहीं किया है. राज्य आंकड़ा उपलब्‍ध कराएगा उसके बाद ही पीएम-किसान स्कीम का लाभ मिलेगा.
पीएम मोदी खुद कर चुके हैं अपील
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में किसानों को केंद्र का पैसा न मिलने का पश्चिम बंगाल में मुद्दा बनाया था. इसका उसे फायदा भी मिला. इसलिए प्रधानमंत्री अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी बिना नाम लिए कहा है कि जिन सरकारों ने इस स्कीम को लागू नहीं किया है उम्मीद करता हूं कि अब वो भी ये सोचते हुए लागू करेंगी कि ये देश की योजना है. इससे किसानों को फायदा होगा. पीएम की इस अपील को 25 दिन हो गए लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लागू नहीं किया है.